राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान, कई विपक्षी सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि वर्तमान गति से 'सभी के लिए आवास' का सपना 2022 तक हासिल नहीं किया जा सकता है।
पीएमएवाई शहरी के तहत सरकार द्वारा प्रदान किए गए विवरणों के मुताबिक, मार्च 2017 तक कुल 16,42,685 मंजूर किए गए हैं। इनमें राजीव आवास योजना के तहत निहित परियोजनाएं शामिल हैं।
योजना मंत्री राव इंदरजीत सिंह ने कहा कि योजना के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश राज्यों में पीछे रह गया है।
सरकार द्वारा 82,048 घरों में उपलब्ध कराए गए विवरणों के मुताबिक 25,873 गुजरात में, 10,447 कर्नाटक में, 10,805 राजस्थान में, 6,490 तमिलनाडु में और 5,506 महाराष्ट्र में आए थे। उत्तर प्रदेश में, इस योजना के तहत 3,822 घर बनाए गए थे।
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